नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको ९९५औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि कर्मचारीका लागि ५ लाखसम्म राहत र परिवारलाई तीन तहसम्म रोजगारीको व्यवस्था तथा सर्वसाधारणका लागि ५ लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था थियो। मन्त्री खड्काले राहत कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने स्पष्ट निर्देशन पनि दिएका छन्।
बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गर्दै विद्युत् महसुलप्रति असन्तुष्ट उपभोक्ताका लागि पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले सर्वसाधारणमाथि पर्ने आर्थिक बोझ घटाउने र प्राधिकरणप्रति विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाह सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा नदिएका संस्थाको नवीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैंले सेवा दिने, र योग्य संस्थासँग मात्र सम्झौता निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
साथै, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका विज्ञ, र कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन्।
प्रतिकृया