छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा एनसेलको आपत्ति, भन्यो– ‘सरकारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौँ’

Ads

एनसेलले कम्पनीसँग सम्बन्धित ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदमले संविधान तथा प्रचलित कानूनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको हो।

एनसेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै ११ अगस्ट २०२६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयका आधारमा १२ अगस्टमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

Ads

सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको कम्पनीको आरोप छ। यस्तो कदमको कम्पनीले कडा शब्दमा विरोध गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि तथा सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीले सरकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको दाबी गरेको छ। यसबाट विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित भएको पनि कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गर्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय हो। यस्तो कार्य प्रचलित कानूनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुनसक्ने विषयलाई बेवास्ता गरिएको कम्पनीको दाबी छ।

उच्च अदालतको आदेशविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी

एनसेलले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर भएको रिट निवेदन उच्च अदालतले १५ जुलाई २०२६ मा खारेज गरेको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको जनाएको छ।

कम्पनीले अदालतले प्रतिवेदनलाई गोप्य मानेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय र कार्यले अदालतका आदेशको सम्मान, न्यायिक मर्यादा तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ।

अदालतको आदेशविपरीत गोप्य ठहरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु ऐतिहासिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको कम्पनीले जनाएको छ।

छानबिनका क्रममा संकलित सूचना पनि गोप्य रहने दाबी

एनसेलले अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण र तथ्यांक पनि गोप्य रहने दाबी गरेको छ।

सरकारले यस्ता सूचना तथा विवरणका आधारमा कुनै घटना, कार्य वा कारोबारमा कसुर भएको छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजन अघि बढाउन सक्ने भए पनि ती विवरण आम नागरिकले निर्बाध रूपमा पहुँच पाउने गरी सार्वजनिक गर्न कानूनले अनुमति नदिएको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीका लगानी तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सूचना, विवरण र तथ्यांक कानूनले नै गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको एनसेलले जनाएको छ।

संविधान र विभिन्न कानूनले दिएको गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ को दफा १० अन्तर्गत सम्पत्तिको गोपनीयता, दफा ११ अन्तर्गत लिखतको गोपनीयता, दफा १२ अन्तर्गत तथ्यांकको गोपनीयता, दफा १३ अन्तर्गत पत्राचारको गोपनीयता, दफा १५ अन्तर्गत चरित्रसम्बन्धी गोपनीयता र दफा १९ अन्तर्गत विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत उल्लङ्घन भएको कम्पनीको दाबी छ।

यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकार पनि प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ। सरकारको कदमबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवालाको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत उल्लङ्घन भएको कम्पनीको दाबी छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने एनसेलको तर्क

कम्पनीले यस्तो संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्न व्यवस्थापिकाबाट बनेको कानूनमा स्पष्ट अधिकार, उचित कारण र औचित्य आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक तथा कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमै निहित रहने व्यवस्था व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनले गरेको भन्दै एनसेलले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न वा तेस्रो पक्षलाई पहुँच दिन नमिल्ने दाबी गरेको छ।

कम्पनीले यस्तो कार्य संविधान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको जनाएको छ।

सरकारप्रति रहेको विश्वासमा समेत असर परेको दाबी

एनसेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कदमले सरकारप्रति रहेको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वासमा समेत असर परेको दाबी गरेको छ।

व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति, कारोबार तथा लिखत गोप्य रहने कानुनी सुनिश्चितताविपरीत राज्यबाटै हुने कार्यले कानूनको खिल्ली उडाएको कम्पनीको आरोप छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनले कानूनविपरीत हुने कार्यमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने एनसेलले जनाएको छ।

कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना सार्वजनिक हुँदा त्यसबाट अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले कम्पनी, सेयरधनी, सञ्चालक तथा लाभग्राहीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा व्यापार–व्यवसायको स्वतन्त्रताको अधिकारमा समेत असर परेको जनाएको छ।