धितोपत्र बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषयमा सांसदले उठाए प्रश्न

धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर स्वीकृतिका क्रममा जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग कमिसन मागेको आरोप सार्वजनिक भएपछि संघीय सांसदहरूले तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले साना जलविद्युत् आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको दाबी गर्दै बोर्डमाथि ठोस छानबिन हुनुपर्ने बताए।

सांसद माधव सापकोटाले विश्वसनीय संयन्त्रमार्फत तत्काल छानबिन थाल्न आग्रह गर्दै कमिसनका कारण बोर्डमा ४३ जलविद्युत आयोजनाको आइपीओको अनुमति रोकिएको र यो निकै गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले आइपीओको अनुमतिका लागि कमिशन माग्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिन्। बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा पुँजीबजारमा हजारौं नागरिकको पैसा फसेको र उनीहरुमाथि अन्याय भएको सांसद कार्कीले बताईन।