स्वास्थ्य सेवा विभागको तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रासहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ कात्तिक २ गते स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, निर्देशक विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिका संस्थापक–सञ्चालक सुन्दर भुसाल लगायत अन्य कर्मचारी र इन्जिनियरहरूसमेत शामिल छन्।
अख्तियारका अनुसार खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्नेदेखि भुक्तानी दिने चरणसम्म मिलेमतो गरिएको थियो, जसले राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ। ठेक्का प्राप्त गर्ने म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिको संस्थापक सुन्दर भुसालले आफ्नो अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिबाट दररेट मगाएर त्यसलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गराएको थियो, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी भएको थियो।
अख्तियारका अनुसार स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कूल मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको पुष्टि भएको छ।
प्रतिकृया