कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह-लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले १ असारमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमार्फत २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने र त्यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान र अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा मर्मत तथा सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्ताको पहिचान र कार्यान्वयनमा विशेष पहल गरिनेछ। साथै, सरकारी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसअघि डोल्पामा निर्माणाधीन अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरिसकेको छ। आगामी वर्ष जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
हालसम्म जलजन्य ऊर्जामा सम्भावना प्रचुर भए पनि कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् विकासको युग प्रभावकारी रूपमा सुरु हुन सकेको छैन। झण्डै दुई दशकअघि गरिएको अध्ययन अनुसार भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको भए पनि संघीय सरकारको उपेक्षाका कारण कर्णालीले अझै पनि ऊर्जा अभाव भोगिरहेको छ।
![Trend Analysis गरेर Share Market बढ्न वा घट्नसक्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? Technical Training Day 2 [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/81-m4gKqcN4-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया