स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादन क्षेत्र गम्भीर नीतिगत अन्योलमा फसेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म करिब ३६ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिइसकेका छन् र ती आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, सर्वेक्षण तथा प्रशासनिक प्रक्रियामै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। तर उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नहुँदा यो ठूलो लगानी जोखिममा परेको उनले बताए।
३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी भए पनि हालसम्म जम्मा करिब १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए भएको उल्लेख गर्दै उनले लाइसेन्स र पीपीएबीच ठूलो खाडल देखिएको बताए। सरकारले बिजुली नकिन्ने वा पीपीए प्रक्रिया रोक्ने हो भने १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत प्रभावित हुने उनको चेतावनी छ। इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रशारण लाइनसम्बन्धी नीतिगत गाँठा फुकाउनुपर्ने माग गरेको छ।
यदि सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै बिजुली बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ। राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको बारम्बार परिवर्तनले ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर स्पष्ट र स्थिर नीति ल्याउनुपर्ने तथा प्रशारण लाइनमा लगानी जुटाउने र पीपीए सरह ऋण प्रवाह सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिकृया