अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार सघन र संगठित रूपमा क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले १९ वटा ऐन संशोधन गरी मनी लाउन्डरिङ निवारण र व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनी सुधार गरिएको जानकारी दिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमावली २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ भने २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मको रणनीति तथा कार्ययोजना पनि लागू भइसकेको छ। एपीजीको निर्देशनअनुसार FIU मार्फत प्रतिवेदन व्यवस्थापन भइरहेको छ।
साथै, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यवसायीका लागि विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ। पौडेलले निर्धारित समयअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दाबी गरेका छन्।
प्रतिकृया