नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञा कार्यक्रममा प्रश्न–उत्तरको क्रममा उनले यो घोषणा गरेका हुन्।
थापाले कांग्रेसले अब संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय लगायतका पदहरूमा दलीय भागबन्डा नखोज्ने बताए।
उनले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने संकल्प व्यक्त गर्दै, ०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
संघीय सरकारले १६ र प्रदेश सरकारले ६ मन्त्रालयमा सीमित रहने व्यवस्था तोक्ने उनले जानकारी दिए। गठबन्धन मिलाउनुपर्दा मन्त्रालय बढाउन नपाइने नियम लागू हुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
मौकाको पर्खाइमा रहेको अस्थिरताको उत्प्रेरकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि दर्ता हुन नआउने प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गर्नासाथ बहाना मिलेको उल्लेख छ। उनले भदौ २३/२४ को भयानक घटनालाई राज्यविरुद्धको एक गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन्। उनले अहिले नयाँ कि पुरानो’ को असान्दर्भिक भाष्य खडा गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘आम मतदातालाई जानकारी नै छ, आज नयाँ भनिएका कोही पनि नयाँ हैनन्। भ्रममा पर्न हुन्न, नयाँ भनिने समेत कोही पनि परीक्षण हुन बाँकी छैनन् । चर्चामा रहेका पात्रहरूले स्थानीय होस् कि सङ्घीय सरकार, त्यसमा सहभागी भई आफ्नो क्षमता र हैसियत’ देखाइसकेका छन् ।’
एमालेका विगतका आफ्ना कामका अभिलेख नै रहेको जिकिर गर्दै आन्दोलनमा मात्रै होइन नीति सुशासन र विकास निर्माणमा समेत आफूलाई नेता साबित गरेको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो कार्यशैली प्रमाणित छ– लक्ष्य तोकेर अघि बढ्ने, जे थालिन्छ, सम्पन्न गर्ने। जे बोलिन्छ, पूरा गर्ने ! त्यसैले हामी, सरकारको नेतृत्व लिनासाथ कामको लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ, सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोक्छौँ र काम थाल्छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीले, मन्त्रीसँग सचिवले र सचिवसँग सहसचिवले क्रमशः माथिल्लो तहका कार्यकारीले आफ्नो मातहतकासँग कार्यसम्पादन करार गरेर काम थाल्छौँ ।’
प्रतिकृया