उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट निर्माणका क्रममा ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा असंख्य साना योजना र कार्यक्रमबाट बाहिर आउन र ठूला रुपान्तरणकारी तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रस्ताव गर्न जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै, एक पटकका लागि सिडमोनी उपलब्ध गराएर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजना र कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। यसले उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा प्रगति ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
बजेट निर्माणसम्बन्धी बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग पनि छलफल सम्पन्न गरेको छ।
प्रतिकृया