उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुन कारोबारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विलासिता कर कायम गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै मन्त्री पौडेलले यो कर नयाँ नभई पहिलेदेखि लागू रहेको करको सीमा मात्र १० लाखभन्दा माथि गरिएको बताए।
उनले धनशोधन र आतंकवाद वित्तीयकरणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सुन कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन सुन कारोबार पारदर्शी बनाउनु अत्यावश्यक भएको बताएका छन्।
प्रतिकृया