‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवाद: छानबिनका लागि विशेष समिति गठन हुँदै

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गर्ने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा दलका प्रमुख/मुख्य सचेतकहरूको बैठकले ७ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

विधेयकमा सर्वसम्मत सहमति जुटेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था प्रतिवेदनमा परिवर्तन भई पारित भएपछि संसदभित्र र बाहिर आलोचना बढेको हो। समितिले दुई वर्षभित्रका पूर्वकर्मचारीहरूलाई संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित संस्करणमा उक्त व्यवस्था कमजोर बनाइएको छ। यही विषयमा संसदमा प्रश्न उठेपछि छानबिनको माग गरिएको हो।

सोमबारको संसद बैठकबाट समिति घोषणा गरिनेछ भने त्यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट संयोजक र सदस्यहरूको टुंगो लगाइनेछ। कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको मागअनुसार सभामुखलाई छानबिन गर्न आग्रह पनि गरिएको छ। मुख्य सचिवदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरूले उक्त व्यवस्था नराख्न दबाब दिएको उल्लेख गरिएको छ।