मौद्रिक नीतिमा बजार माग र लगानी बढाउने व्यवस्था गर्न उद्योग परिसंघको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रोत्साहन तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारका उपाय समेट्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

परिसंघले बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलियो रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीति बजार माग वृद्धि, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाएको छ। परिसंघले तत्काल बजार माग उकास्ने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासलाई आधुनिक बनाउने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।

सुझावमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्ने विषय समावेश छन्। साथै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए। सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय अझ सुदृढ हुनुपर्ने धारणा राखे।

सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।