ऊर्जा र वन मन्त्रालयबीच ‘ब्रेकथ्रु’: जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका वन क्षेत्रका गाँठो फुकाइने

Ads

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच आज समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठक वनमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँ र ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहितको दुवै मन्त्रालयका सचिव, विभाग तथा महाहाखा प्रमुखलगायत उच्च अधिकारीहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भोगाधिकार, स्वीकृति प्रक्रिया तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण रोकिएका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

Ads

विशेषगरी वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ढिलाइ भएका परियोजनालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो । बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो । सहभागीहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा प्राविधिक अवरोधहरूबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा वातावरण संरक्षण र ऊर्जा विकासबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्दै जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन आपसी समन्वय सुदृढ गर्ने सहमति भएको छ । वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । दुवै मन्त्रालयले आगामी दिनमा नियमित समन्वय संयन्त्रमार्फत अडकिएका आयोजनाको समस्या समाधान गर्दै दिगो ऊर्जा विकास, वातावरण संरक्षण तथा राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।