नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ जेठमा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका आलमसहित अन्य सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गरिनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दायर गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सरकारको नीति अनुसार, यदि तल्लो अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट उल्टिएमा र त्यसमा गम्भीर त्रुटि वा प्रमाणको मूल्यांकनमा कमजोरी देखिएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने प्रावधान छ। आलमसम्बन्धी मुद्दामा पनि फैसला प्रक्रिया र प्रमाणको आधारमा उठेका प्रश्नका कारण सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने निर्णय लिइएको हो।
१४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले मोहम्मद आफताब आलमसहितका आरोपितहरूलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।
प्रतिकृया