प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका पहिलो ८ वटा दफामा सहमति जुटाएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै दफा १ देखि ८ सम्म टुंगो लगाएको हो। केही दफा प्रस्ताव गरिएकै रूपमा पारित भएका छन् भने केहीमा संशोधनसहित सहमति भएको छ।
दफा ४ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअन्तर्गत मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने तथा नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा त्यस्ता ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दले सबै सम्बन्धित निकायलाई समेट्ने भएकाले थप स्पष्टता आवश्यक परे वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा समावेश गर्न सकिने बताए। उनले वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्था भन्ने व्यवस्थाले प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्ने भएकाले छुट्टै उल्लेख गरिरहन आवश्यक नरहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल मंगलबार पनि निरन्तर गर्ने जनाएको छ।
प्रतिकृया