प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वा/मसूद सारस जेभीलाई २ वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई २ वर्ष तथा सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि तथा संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिकृया