नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रस्तावित अख्तियार विधेयकका प्रावधान सच्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिवलाई बधाई एवं शुभकामना दिँदै उक्त विधेयकले निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन सक्ने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो।
चेम्बरले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित हुनेछ।” यसले निजी क्षेत्रको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुग्ने चेम्बरको ठहर छ।
साथै, चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य भएको र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयरधनीलाई कुनै पनि संस्थाबाट ऋण नलिन दिने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्तै, चेम्बरले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। चेम्बरका निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संचालकहरुको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
भेटका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर देशको आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
प्रतिकृया