विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको विद्युत काटिएको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण गत बिहीबार ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो, जसमा केही उद्योगले बक्यौता तिरेपछि २८ उद्योगमा मात्र लाइन काटिएको हो।
यस कदमले उद्योगीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ, जसले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा तथा उद्योगमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। आयोगले पनि प्राधिकरणसँग निर्णय र विवरण माग गरेको छ, यद्यपि यसलाई निर्देशन मानिएको छैन। उद्योगीहरूले बिना कानुनी आधार रकम असुल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् र भनेका छन् कि प्रमाणका आधारमा मात्र बक्यौता तिर्न तयार छन्, नत्र चाबी बुझाउन तयार हुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिकृया