नेपाल राष्ट्र बैंकले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दै कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परे कम्पनीको अर्को पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था अगाडि सारेको छ। राष्ट्रबैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ,“जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।”
प्रतिकृया