वैदेशिक रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौँदेखिको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य, श्रमिकले अब सरकारी अस्पतालबाटै सेवा पाउने

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५क. को उपनियम (९) अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउन बाधा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

तर विगत लामो समयदेखि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत सिन्डिकेटका माध्यमबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको थियो। नयाँ सरकारले यो प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै थप सरकारी तथा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिनेछ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।”

यस निर्णयअन्तर्गत मलेसिया, खाडी मुलुकलगायतका गन्तव्य देशका लागि सीमित संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएकोमा अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउनेछन्। विगतमा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क ६ हजार ६ सय रुपैयाँ लिन थालिएको थियो।

मन्त्रिस्तरको निर्णय अनुसार, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण खुला गर्न सक्नेछन्। सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।