अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, अर्थ र राजस्व मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने विभागीय प्रमुखहरूले आ–आफ्ना प्रयास र समस्या प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले निकायबीच दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै समयसीमासहित ‘डेडिकेटेड एक्शन प्लान’ बनाएर काम गर्न, आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन र नाकामा पूर्वाधार सुदृढ गर्न निर्देशन दिएका थिए। समापनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनले नियमित काममा ‘मिसन मोडेल’ अपनाउन नसक्दा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै अब ‘टास्क मोडेल’मा काम गर्नुपर्ने, राजस्व दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने नीति स्पष्ट पारे।
साथै कर अनुपालन बढाउने, तस्करीमा संलग्नलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने तथा नन–फाइलर घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छ्योटमा देखिने परिणाम ल्याउनेलगायत निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएको छ।
प्रतिकृया