नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा भ्रम छर्नु जरुरी छैन, सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले गरेका छौं: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्रीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा सरकारले कुनै अनियमितता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया कानुनसम्मत र आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइएको बताए।

अर्थमन्त्रीले विगतका प्रक्रियाहरूको स्मरण गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै अघि सारेको बताए । “धितोपत्र बोर्डको सम्बन्धमा हिजो उहाँले किन प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो र किन रोक्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक छैन। मैले त त्यस प्रक्रिया टुंग्याएको हुँ। उहाँले नोटिस प्रकाशित गर्नुभयो, उम्मेदवारलाई आव्हान गर्नुभयो र छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो। तर, छनोट प्रक्रियामा केही कारणले उहाँलाई प्रक्रिया बीचमा रोक्न परेको थियो।”

यस्तो छ मन्त्रि पौडेलको भनाइ :

“नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा, धितोपत्रका सम्बन्धमा खुब धेरै चर्चा गर्नुभयो, सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पनि चर्चा गर्नुभयो। विपक्षी दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभयो।

म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, धितोपत्र बोर्डका सम्बन्धमा हिजो उहाँले किन प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको हो, किन रोक्नु भएको हो? म सोध्न चाहन्छु? यसको जवाफ दिनु पर्दैन? मैले त केबल हिजो उहाँले सुरु गर्नुभएको प्रक्रिया टुंग्याएको हूँ। उहाँले नोटिस प्रकाशित गर्नुभयो, क्यान्डिडेट आवाहन गर्नुभयो, उहाँले प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा उहाँलाई को पात्र मन परेन? को आउने भयो, भएन भने उहाँले बीचमा रोक्नुभयो।

त्यही उहाँले सुरु गरेको प्रक्रिया, उहाँले बीचमा रोकेको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ। अदालतले नरोक्नु अगाडि बढाउनु भनेपछि अगाडी बढाएको हु। त्यस कारणले उहाँले हिजो किन सुरु गर्नुभएको थियो कसको प्रभावमा पारेर रोक्नु भएको थियो प्रश्न यसरी सोध्नु मिल्दैन? उहाँले सुरु गरेको र बीचमा रोकेको, अदालतले नरोक्न भनेको कुरा हामीले अगाडि बढाउँदा नराम्रो हुन्छ ? महोदय।

उहाँ चयनको तहसम्म आउनुभयो। बीचमा के कारणले रोक्नु भयो। हिजो मन्त्रिपरिषदले एउटा अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन बनाउन भन्नु भयो। सरकार फेरियो हामीले त्यही प्रतिवेदनले भनेको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा बारेमा केही भन्नु जरुरी छैन, सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले गरेका छौं। यसमा सरकार मन्त्रिपरिषदले केहि गर्ने हैन। धितोपत्र बोर्ड नियमक निकाय हो। उसलाई कानुनीसम्मत तरिकाले आफ्ना विषयमा निर्णय लिने अधिकार छ। यसमा प्रधानमन्त्री सरकार मन्त्रीको हस्ताक्षर हुँदैन। मैले देखेको छु भने उहाँले प्रक्रिया जहाँ ल्याएर छाड्नुभएको थियो। नै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।”