मंगलबार उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकको ऋण असुली रोक्न दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ। न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र काजीबहादुर राईको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको हो।
कुमारी बैंकको विर्तामोड शाखासहित चार वटा बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर प्रसाईंले २०८० असार ८ गते निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका लागि लिएको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका लागि लिएको ३० करोड गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तत्काल नतिरे असुली प्रक्रिया अघि बढाउने ताकेता पत्र पठाएपछि उनले अदालतमा रिट हालेका थिए।
असार १० गते इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मंगलबारको फैसलाले बैंकलाई ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार दुर्गा प्रसाईंले बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, र पाँचतारे ‘होटल एट्रियम’ लगायतका परियोजनाहरूका लागि विभिन्न बैंकबाट करिब ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। ती ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रसाईं आर्थिक संकटमा परेका छन्।
तत्कालीन एनसीसी बैंक (हालको कुमारी बैंक) को नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, र गुडविल फाइनान्सले प्रसाईंलाई पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कुल २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता गरेका थिए। हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइएको भए पनि त्यो रकम तिर्न नसक्दा बैंकहरूले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। उच्च अदालतले रिट खारेज गर्ने निर्णयसँगै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले निर्दिष्ट गरेका नियमअनुसार ऋण असुल गर्न पाउने भएका छन्।
अदालतले “कानूनी उपचारको प्रक्रिया समाप्त भइसकेको” भन्दै रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नरहेको निर्णय सुनाएको हो। यससँगै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध बैंकहरूले कानूनी प्रक्रिया अनुसार ऋण असुल गर्न पूर्ण अधिकार पाएका छन्।
प्रतिकृया