नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पूँजी बजारसँग सम्बन्धित थुप्रै संरचनात्मक सुधार र कार्ययोजना अघि सारेको छ।
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेका धितोपत्रहरूको लकइन अवधि हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिने भएको छ।
साथै, धितोपत्र बोर्डले कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता शुल्क र निष्काशन शुल्कमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। योसँगै, लगानी अवधिसमाप्त भएपछि फर्महरूले आफ्नो सेयर सहज रूपमा बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ। बोर्डले यस्ता व्यवस्था लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र पुँजी बजारलाई दीगो बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढाएको जनाएको छ।
धितोपत्र बोर्डले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीतिहरूमा पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साधन परिचालनमार्फत देशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, र सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहज बनाउनेजस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। त्यस्तै, बोर्डको पुनःसंरचना गरी त्यसमा राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिनेछ भने निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाइनेछ।
यसपटकको नीति कार्यक्रममा जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने, धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने र सरकारी संस्थानहरूलाई ऋणपत्रमार्फत लगानीको स्रोत परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजनाहरू पनि राखिएका छन्।
बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को पुनःसंरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरी धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवालाई थप सबल बनाइनेछ। साथै, उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले पुँजी बजारबाट सहज रूपमा पुँजी जुटाउन सक्ने वातावरण बनाउन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाइने र प्रक्रिया सरल बनाइनेछ।
सेयर निष्काशनमा पारदर्शिता ल्याउन बुक बिल्डिङ र प्रिमियम निर्धारणमा स्पष्ट विधि अपनाइने छ। विदेशी लगानी थप आकर्षित गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरिनेछ। त्यस्तै, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउड फण्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिने छ। डेरिभेटिभ बजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारसम्म नेपाली कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गर्ने कार्यविधि बनाउने र लागू गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
![भोटेकोशी बाढीबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन, के–के भने? [पूर्णपाठसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/09/Stay-Updated-With-1-150x150.png)
प्रतिकृया