वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा गहना धितो राख्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले वैदेशिक रोजगार नीतिलाई व्यवहारिक बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीतिसहित विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बताएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आइओएमको आयोजनामा भएको पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भने, “सरकारले सन् २०१५ देखि लागू भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कागजमा मात्र सीमित भएकोले यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकारले पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।”
उनले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै भने, “वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गर्न गरिनेछ।” प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलिकरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री बन्नुअघि नै ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखेको र त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिने, जग्गा-जमिन बेच्ने वा श्रीमतीको गहना धितो राख्नुपर्ने अवस्था रहेको ‘तीतो यथार्थ’ प्रस्तुत गर्दै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको एक अध्ययनमा धेरै श्रमिकले रोजगारी गुम्ने डरका कारण आफूले तिरेको वास्तविक रकमसमेत खुलाउन डराएको पाइएको उल्लेख गरे।
हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै नैतिक रूपमा (बिना शुल्क) भर्ना भइरहेको अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सरकारको अन्तिम लक्ष्य १०० प्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ (रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने) मोडेल लागू गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। यसका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने र प्रत्यक्ष भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाइने उहाँले बताए।
श्रमिकका गुनासा समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डिओएफइ’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या नेपालले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले फिलिपिन्सलगायतका देशका असल अभ्यास सिक्दै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए। सम्मेलनबाट प्राप्त हुने व्यावहारिक सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा आइओएमका चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौताअनुसार उल्लेखनीय नेतृत्व देखाइरहेको बताए। उनले भने, “नेपालले सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी मञ्चहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्य योजनामा उतार्दै बलियो नेतृत्व देखाएको छ।” साथै, आइओएमले नेपाल सरकारसँग यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्यो।
त्यसै कार्यक्रममा डिएम्डब्लुका सहायक सचिव जेरोम अल्कान्तराले सन् २०२० को भर्ती शुल्कसम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार फिलिपिनो कामदारहरूले भर्ती एजेन्सीलाई औसतमा १.२ महिनाको तलब बराबर शुल्क तिरेको जानकारी दिए। उनले फिलिपिन्सको न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै भने, “फिलिपिन्सको कानुनअनुसार न्यायोचित भर्ती भनेको कानुनसम्मत रूपमा गरिने त्यस्तो भर्ती प्रक्रिया हो, जुन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ तथा कामदारहरूको मर्यादा र मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ।”
सम्मेलनमा आप्रवासनको गुणस्तर, न्यायिक भर्ना (इथिकल रिक्रुट्मेन्ट) तथा भविष्यका योजनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
प्रतिकृया