पत्रकार महासंघले भन्यो, “समाचार चित्त नबुझे उजुरी लिने र कारबाही गर्ने काम प्रेस काउन्सिलको हो”

नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार संचारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भएमा त्यसको समाधान प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। अदालतको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता, नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले तथ्यहीन समाचार हटाउन र भविष्यमा यस्ता सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दिएका थिए।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै अदालतको आदेशले संवैधानिक व्यवस्था सीमित गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले आदेशविरुद्ध पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। साथै, सञ्चारमाध्यमलाई सामग्री प्रकाशनमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।