नेपालको सेयर बजार अहिले अन्योल र प्रतीक्षाको चरणमा रहेको देखिन्छ। नयाँ बजेटको तयारी, धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तर बजारमा प्रवाह हुन नसकेको तरलताले लगानीकर्ता तथा व्यवसायी दुवैलाई चासोमा राखेको छ। यही सन्दर्भमा ‘चिरफार प्रिमियम पोडकास्ट’मा अनुभवी लगानीकर्ता दिपक रत्नशाक्य सँग गरिएको विस्तृत संवादमा नेपालको पूँजी बजार, अर्थतन्त्र, नियामक निकाय र विकास परियोजनाको संरचनाबारे गहन चर्चा गरिएको छ। करिब १७–१८ वर्षदेखि नेपालको सेयर बजारमा सक्रिय रहेका उनले नेपालमा “हामीसँग स्रोत छैन” भन्ने मानसिकताले विकासलाई पछाडि पारेको टिप्पणी गरे। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययनमा काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनामा पैसा आफैं आउने बताए। उनका अनुसार समस्या पूँजीको अभाव नभई परियोजना निर्माणको सोच र संरचनामा छ। उनले नेपालमा अझै पनि परियोजनालाई सीमित दृष्टिकोणबाट हेरिने गरेको उल्लेख गर्दै हाइड्रोपावर, सडक वा पूर्वाधारलाई बहुउद्देश्यीय मोडलमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सेयर बजारबारे बोल्दै रत्नशाक्यले नेपालको बजार अझै परिपक्व बन्न बाँकी रहेको बताए। कागजी कारोबारदेखि टीएमएससम्मको यात्रा भए पनि लगानीकर्ताको व्यवहारमा अझै भावनात्मक निर्णय हाबी रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अधिकांश लगानीकर्ता बजार बढेको बेला किन्ने र घटेको बेला डराउने गल्ती गर्छन्, जबकि वास्तविक अवसर बजार संकटको समयमा हुन्छ। उनले लगानीकर्तालाई क्यास म्यानेजमेन्ट सिक्न सुझाव दिँदै सबै पूँजी एकैपटक प्रयोग नगर्न, विभिन्न बैंकसँग सीमित ऋण सुविधा राख्न र अवसरका लागि केही नगद जोगाएर राख्नुपर्ने बताए। लेभरेजको प्रयोग स्वाभाविक भए पनि त्यो बलियो फन्डामेन्टल भएका कम्पनीमा मात्र हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको बताए। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जनताको हातमा खर्च गर्ने क्षमता पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उत्पादन मात्र गरेर नहुने, त्यो किन्ने क्षमता पनि जनतामा हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। कोभिडपछिको नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी ‘४/१२’ नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। धितोपत्र बोर्डको भूमिकाबारे बोल्दै उनले बोर्डलाई केवल सेकेन्डरी मार्केट नियमन गर्ने निकायका रूपमा सीमित गर्न नहुने बताए। नेपालले २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा बोर्डले नेतृत्व लिनुपर्ने उनले बताए। एनआरएन, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा विदेशी पूँजीलाई एउटै प्लेटफर्ममा समन्वय गरेर पूँजी बजारलाई विकास परियोजनाको फाइनान्सिङ प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

हाइड्रोपावर क्षेत्रमा अहिले पनि पुरानै मोडलमा काम भइरहेको भन्दै उनले अधिकांश परियोजना बैंक ऋणमा अत्यधिक निर्भर रहेको बताए। ठूला परियोजनाका लागि आधुनिक वित्तीय संरचना, दीर्घकालीन डलर फन्डिङ, जोखिम व्यवस्थापन र इन्स्योरेन्स आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो। साथै नियामक निकायले लगानीकर्तालाई दोषीझैँ व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनले बजार बढ्दा चेतावनी दिने र घट्दा केवल सान्त्वना दिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको बताए। बजारमा सक्रिय ‘मार्केट मुभर’ आवश्यक पर्ने तर नियामकले सबै गतिविधिलाई नकारात्मक रूपमा हेर्दा बजार कमजोर हुने उनको विश्लेषण थियो।

कर प्रणालीबारे पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पूँजीगत लाभकर र करचुक्ता प्रक्रियामा जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै नेप्सेले एकमुष्ट कर दाखिला गर्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले प्रमाण देखाउन समस्या हुने बताए। कम्पनीले कर तिरेपछि लाभांशमा फेरि कर लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क थियो। बोनस सेयर, राइट सेयर, मर्जर र स्वाप रेसियोका कारण वास्तविक लागत गणना बिग्रिँदा लगानीकर्ताले बढी कर तिर्नुपरेको उनले बताए। हाइड्रोपावर परियोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि कम्पनी तुरुन्त समाप्त नहुने तर पुराना परियोजनाको लाइसेन्स सीधै पुनः डेभलपरलाई दिनु जनताको हितविपरीत हुने उनको धारणा थियो। उनका अनुसार ३५ वर्षसम्म डेभलपरले पर्याप्त प्रतिफल कमाइसकेपछि नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट पुनः सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

संवादको अन्त्यमा रत्नशाक्यले नेपालको भविष्यप्रति आशावादी दृष्टिकोण राखे। उनका अनुसार समस्या पूँजीको अभाव होइन, स्पष्ट नीति र प्रतिफल दिने संरचनाको अभाव हो। सरकारले जनताको खल्तीमा पैसा पुग्ने वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र पूँजी बजारलाई विकाससँग जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्ने उनको विश्वास छ। “हामीसँग स्रोत छैन भन्ने सोच बदल्नुपर्छ, सही नीति र सही संरचना बन्यो भने नेपालमा पूँजीको अभाव कहिल्यै हुँदैन,” उनले भने।