नेपाल र चीनले ‘फ्रेमवर्क फर बिआरआइ कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि नेपालले अनुदान (ग्रान्ट) मा मात्र परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरे पनि चीनले ऋणसमेत प्रस्ताव गरेको थियो। अन्ततः ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ हटाएर ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दमा सहमति भएको हो।
१२ प्रस्तावित परियोजनामध्ये चीनले हटाएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पुनः समावेश गरिएको छ। समझदारी अघि, उच्चस्तरीय छलफल र परराष्ट्र सचिवस्तरीय सहमति भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको ऋण नलिने अडानले अनुदानमा मात्र सहमति गराउन भूमिका खेल्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो।


प्रतिकृया