सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशक र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित राजश्व बाँडफाँट गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सात वटा प्रदेशका लागि ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व उपलब्ध गराउने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई भने ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रदेशहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउनेछ। दोस्रो सूचीमा भने मधेश प्रदेश रहेको छ । मधेशलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, बागमतीमा ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख, कर्णालीमा १० अर्ब २७ करोड ३० लाख, सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख र गण्डकीलाई ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यो राजस्व बाँडफाँटले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने सरकारले अनुमान गरेको छ।

यससँगै, मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारबाट पाउने न्यूनतम, सूत्रमा आधारित, र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारहरूका लागि ६० अर्ब ६६ करोड तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याइएको छ।