मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ, नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारको स्वीकृति दिइएको छ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८,८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ। यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले इन्धन संकट र आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न पनि विशेष नीतिगत निर्णय लिएको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री रावलले बताइन्।
साथै, इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक विदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने, र ईभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
प्रतिकृया