सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रमा गोपनीयता, तथ्याङ्क सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी र विज्ञापन मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदामा व्यवसायिक कारोबार र दायित्वसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान समेटिएको हो।
मस्यौदाअनुसार सबै ई–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड प्रणालीमार्फत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। अनधिकृत पहुँच, प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट वा प्रणालीमा गम्भीर खराबी देखिएमा प्लेटफर्मले तुरुन्तै कारोबार बन्द गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समस्या समाधान (रिकभरी) भइसकेपछि मात्र पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ।
यस्तै, फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरिसकेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा बिक्रीअघि नै निर्धारण गरिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागतबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्न नदिने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका हकमा सबै ई–कमर्स व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। नगदमार्फत भुक्तानी भएको अवस्थामा पनि कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ। साथै, डिजिटल कारोबारमा भुक्तानी असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले सात दिनभित्र रिफण्ड वा रिटर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।मस्यौदामा विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसारमा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र [email protected] मा सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिकृया