प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी कागजात स्क्यान गर्न बाह्य मोबाइल एपहरूको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो।
परिपत्रमा बजारमा उपलब्ध विभिन्न मोबाइल स्क्यानिङ एप (जस्तै, क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजातहरू विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ। यसरी राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने चेतावनी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ।
हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्ने जोखिम बढाएको कार्यालयको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकारी कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने बताइन्।
उनका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने गर्छन्। ती तथ्याङ्क कुन सर्भरमा, कसरी र कस्तो सुरक्षा मापदण्डका साथ भण्डारण गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता र विश्वसनीयता नहुने भएकाले सरकारी कागजातका लागि यस्ता एप प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
‘राज्यका संवेदनशील दस्ताबेजहरू यसरी डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हो,’ दाहालले भनिन्, ‘त्यसैले यो निर्देशनलाई प्राविधिक सावधानी मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य कदमका रूपमा लिनुपर्छ।’
प्रतिकृया