अब चेक बाउन्स मुद्दामा ४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने

अब चेक अनादरको मुद्दामा जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० मार्फत यो कानुनी प्रावधान लागू भएको हो।

विधेयकअनुसार, बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको वा जानाजानी भुक्तानी गर्न नसक्ने चेक जारी गरेमा बैंकिङ कसुरमा कारबाही हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुरका रूपमा व्याख्या गरेपछि विधेयकले त्यसलाई व्यवस्थित गरेको हो।

२०८० असोज १६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। अर्थ समितिले छ महिनापछि प्रतिवेदन तयार पारी २०८१ भदौ २५ गते पारित गरे पनि संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। झण्डै डेढ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको हो, अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।

विधेयकले चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले अधिकतम २ वर्ष कैद प्रस्ताव गरे पनि अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा १ महिना, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म १-३ महिना, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म ३ महिना-१ वर्ष कैदको प्रावधान राखेको छ।