नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जा प्रवाहको दायरा विस्तार गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) ले विद्युतीय माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको संशोधित मार्गदर्शनले डिजिटल कारोबारका आधारमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा साना व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेसागत वा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म हुनेछ।
यस्तै, अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि डिजिटल कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उनीहरूले पनि अधिकतम तीन वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।लघु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि भने राष्ट्र बैंकले दुई प्रकारका डिजिटल कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। अल्पकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका लागि यस्ता व्यवसायीले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्, जसको भुक्तानी अवधि एक वर्ष तोकिएको छ।
दीर्घकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका लागि भने एमएसएमईले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण हुनेछ। कर्जा एकमुष्ट वा किस्ताबन्दी दुवै तरिकाले भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित मार्गदर्शनले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र प्रविधि सेवा प्रदायक (टीएसपी) संस्थाहरूको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा आवेदनदेखि असुली प्रक्रियासम्मका कामका लागि पीएसपीलाई आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यदि बैंकले कुनै पीएसपीसँग आबद्ध व्यापारी वा व्यवसायीलाई कर्जा दिन चाहेमा, सम्बन्धित व्यवसायीको सहमति लिएर उसको कारोबार तथा व्यापारसम्बन्धी विवरण कर्जा मूल्याङ्कनका लागि बैंकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल कर्जा विश्लेषणका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग पनि सहकार्य गर्न सक्नेछन्। ग्राहकको स्पष्ट सहमतिमा यस्ता संस्थाले विद्युतीय कारोबारको इतिहास, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायसम्बन्धी तथ्याङ्क बैंकलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले परम्परागत धितो वा कागजी प्रक्रियाभन्दा कारोबारमा आधारित कर्जा मूल्याङ्कनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
यद्यपि, तेस्रो पक्षमार्फत प्राप्त विवरणका आधारमा कर्जा प्रवाह गरिए पनि त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना उपलब्ध गराउने संस्थासँग औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो सम्झौतामा विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, विवरणको गोपनीयता, प्रामाणिकता तथा ग्राहकको सहमति सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश हुनुपर्नेछ।
साथै, यस्ता सम्झौता सम्पन्न भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिकृया