नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनसँग जोड्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको “बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३”मार्फत सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण, सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तथा खुलासा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो।
पारिश्रमिक निर्धारणका लागि छुट्टै समिति
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ।
समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको व्यवसायको आकार, पूँजीको प्रतिफल तथा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसँगको अन्तरलगायतका आधारमा सुविधाको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्गअनुसार तोकियो तलबको अधिकतम सीमा
मार्गदर्शनले संस्थाको वर्गीकरणका आधारमा सीईओको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ।
‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक : विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ।
‘ख’ वर्गका विकास बैंक : कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ।
‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी : कुल सम्पत्तिको अधिकतम ०.१० प्रतिशतसम्म।
‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था : कुल सम्पत्तिको अधिकतम ०.०५० प्रतिशतसम्म।
कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानीमा पनि सीमा
सीईओले कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक (परफर्मेन्स बेस्ड पे) का रूपमा निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यस्तो भुक्तानी निर्धारण गर्दा संस्थाको नाफा, पूँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, संस्थागत सुशासन तथा अन्य वित्तीय सूचकलाई आधार बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मोबाइल, ल्यापटप र सवारी सुविधा मात्र
मार्गदर्शनअनुसार सीईओले संस्थाबाट एक थान मोबाइल, एक थान ल्यापटप तथा एक सवारी साधन मात्र सुविधा पाउनेछन्। सवारी साधनका लागि आवश्यक इन्धन र चालक सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएको अवस्थामा अतिरिक्त रकम सम्बन्धित सीईओबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमै खुलाउनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओलाई उपलब्ध गराएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको विस्तृत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, उक्त विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गर्न, जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा पारिश्रमिक संरचनालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन यो मार्गदर्शन लागू गरिएको हो।
यद्यपि, समस्याग्रस्त घोषित संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिकृया