नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ५९ औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको छ। बिहीबार साँझ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव शुक्रबार बिहानको बैठकमा पेश हुनेछ। यो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको पहिलो नीति हो।
यस नीतिले सरकारले तय गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। यस वर्ष मौद्रिक नीतिले करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिनेछ।
चालु पुँजी कर्जा मापदण्डको कार्यान्वयन एक वर्षका लागि स्थगित गरिनेछ भने साना ऋणीहरूको भाका दुई वर्षका लागि सारिने व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीति अधिक लचिलो बनाएर अर्थतन्त्रको सुस्तता हटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नीति अनुसार नयाँ बैंकहरूको लाइसेन्स खुलाउने, विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूलाई नेपालमा बजार विस्तार गर्न अनुमति दिने, वाणिज्य बैंकहरूको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ। असल बैंकहरूलाई स्वनियमनमा राखिने भने कमजोर बैंकहरूलाई मात्र नियमनमा केन्द्रीत गरिनेछ। साथै, ऋण दिने मापदण्डको व्यापक पुनरावलोकन गरिने र वर्तमान तरलता व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने समावेशी उदारवादी व्यवस्था लागू गरिने छ।
प्रतिकृया