बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गर्न सांसद कार्कीको सुझाव

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) माथि भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले बैंकहरूको अनुगमन त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ६ महिनामा एकपटक अनुगमन गर्ने प्रावधानलाई घटाएर त्रैमासिक बनाउनुपर्ने तर्क राखिन्। सांसद कार्कीका अनुसार समयमै अनुगमन हुँदा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ।

उनले बैंक सञ्चालक बन्नका लागि हाल स्नातक पासको मात्र शैक्षिक योग्यता तोकिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई मात्रै बैंक सञ्चालक बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

‘कानुन त बनाउँछौं, तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले कार्यान्वयन पक्षमा पनि समान ध्यान दिन आवश्यक छ।’ उनले पछिल्लो समयमा राजस्व संकलन घटिरहेको, बेरुजु बढिरहेको र आर्थिक अनुशासन कमजोर भइरहेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सांसद कार्कीले बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै विकासशील मुलुकमा यस्तो व्यवस्था स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि गरिने बताइन्। साथै, उनले वाफिया विधेयकमा बैंकसँग नजिक भएका व्यक्तिलाई ऋण नदिने स्पष्ट व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको औंल्याइन्।