मोदी सरकारको ‘मेगा बजेट’: एआईदेखि हाइ-स्पीड रेलसम्म अर्बौं लगानी, भारतलाई ‘विकसित’ बनाउने रोडम्याप !

मोदी सरकारको ‘मेगा बजेट’: एआईदेखि हाइ-स्पीड रेलसम्म अर्बौं लगानी, भारतलाई ‘विकसित’ बनाउने रोडम्याप !

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने लक्ष्यसहित आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेश गरेको छ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकार वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने योजना रहेको जानकारी दिएकी छन्। आगामी अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको हो जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भूराजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूले व्यापार र पूँजी प्रवाहमा असर पुर्‍याइरहेको छ।

वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८–७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो।

सीतारमणले नयाँदिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा दृढता कायम गर्दै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। उनले भनिन्, “भारतले समावेशीकरणसँग महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ।” मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षको ११२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो। सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित सातवटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ। आयातमा निर्भरता कम गर्न तीनवटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ।

बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ। वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

सीतारमणले सात उच्चगतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्। खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर स्थापना गरिनेछ। यसबाहेक, पारिस्थितिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ।

AdvertisementAds

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिकृया

सम्बन्धित खबर

होमपेजबिज शर्ट्स