ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान हटाइएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले बजेट संशोधनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिँदै अब ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यमा केन्द्रित हुने बताएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले संसदमा बहुमत रहेको सरकारको बजेट परिवर्तन नहुने परम्परा तोड्दै प्रावधान हटाइनु शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताए। उनका अनुसार अब निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार लगानी गर्न ढुक्क हुनसक्नेछ। सरकारको ऊर्जा मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल ३६०० मेगावाट उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहेको उनले बताए।
कार्कीका अनुसार अब १० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वतः पीपीएमा जाने छन् भने प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा मार्गचित्रको आधारमा थप पीपीए खुला हुनेछ। यसअघि सरकारले बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ सर्तसहितको पीपीए गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसविरुद्ध इप्पानले असार ६ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो। यस प्रावधानले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पारेको र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी जोखिममा परेको भन्दै इप्पानले दबाब दिँदै आएको थियो।
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए। अन्ततः अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार ११ गते संसदमा बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रावधान संशोधन गरी “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा, ऊर्जा खपत र निर्यात हुने सुनिश्चित भएका तथा प्राधिकरणले दायित्व बहन गर्न सक्ने आयोजना मात्र पीपीएमा ल्याइने” स्पष्ट पारेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिकृया