उद्योग समितिबाट ई–कमर्स विधेयक पारित: कैद सजाय यथावत, अनलाइन व्यवसाय गर्न आफ्नै वेबसाइट अनिवार्य नहुने

आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक २०८०’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ। सरकारले माघ १८ बाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

विधेयकले ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्न र व्यवसायीले दायित्व पूरा नगरे वा उल्लंघन गरेमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधानलाई यथावत राखेको छ। यसैगरी, विधेयकले अनलाइन व्यवसाय गर्न अलग्गै वेबसाइट बनाउनुपर्ने अनिवार्यता हटाउँदै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो व्यवसाय गर्नेले वाणिज्य विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

Ads

समितिले साना, मझौला तथा लघु व्यवसायीहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्न विधेयकमा सुधार गरेको छ। साथै साना व्यवसायीलाई आफ्नै प्लाटफर्म बिना अन्य प्लाटफर्म उपयोग गर्न दिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विधेयक पारित हुनु सरकारको ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै, यसले ई–कमर्स क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विधेयक संसद् बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ।