भारत सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी नियममा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। मार्च १० मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० मा लागू गरिएको ‘प्रेस नोट–३’ संशोधन गर्दै पुरानो कडाइ हटाएको हो।
अब चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, म्यान्मा र अफगानिस्तानका लगानीकर्ताले भारतमा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा केन्द्र सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि सीमाना जोडिएका देशबाट आउने लगानीलाई सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै विशेष अनुमति प्रक्रियामा राखिएको थियो।नयाँ नीतिले लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा लाग्ने समय र प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।









![ज्याला मजदुरी गर्दै पढे; सेयर बजारले भाग्य बदल्यो: तिलक कोइराला [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/10/HOygnA4BXX4-maxresdefault-768x432.jpg)






![ज्याला मजदुरी गर्दै पढे; सेयर बजारले भाग्य बदल्यो: तिलक कोइराला [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/10/HOygnA4BXX4-maxresdefault-150x150.jpg)





प्रतिकृया