बजेटबाट अन्तरबैंक डिजिटल कारोबारमा लाग्ने भ्याट हटाउने तयारीमा सरकार

सरकारले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने भ्याट हटाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो निर्णय गर्न लागिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने  अन्तरबैंक कारोबारमा भ्याट हटाउने तयारी गरेको छ।

हाल क्युआर कोडबाट पैसा तिर्दा २ देखि १० रुपैयाँ सेवा शुल्क र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत तिर्नुपर्छ। यसरी कारोबार गर्दा ११ रुपैयाँ ३० पैसा सम्म तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैले गुनासो गर्दै आएका थिए। यसअघि शुल्क मात्रै लिंदै आएकोमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल कारोबारमा पनि भ्याट लागू गरेको थियो ।

डिजिटल कारोबार महँगो भएपछि चौतर्फी गुनासो बढेको थियो, पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुहरु साना डिजिटल कारोबारलाई नि : शुल्क गर्नलाई सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले साना डिजिटल कारोबारलाई नि : शुल्क गर्ने आश्वाशन दिएको लामो समयसम्म केहि नाभएपछि प्रयोगकर्ताहरुले सामाजिक संजालमा बेला बेला प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा ‘डिजिटल कारोबारबारे भन्नुभएको कुरा खै ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अहिले सरकारका लागि डिजिटल कारोबारको भ्याटबाट अपेक्षाकृत राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि पुनराबलोकन गर्न लागेको हो। संबैधानिक व्यवस्था अनुशार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते (भोलि) संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन्।