अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा बदल्न रास्वपाको स्पष्ट बहुमतले सहयोग पुर्याउने विश्लेषण गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट संसदीय बहुमतले देशको अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्ने बताएको छ। फिचका अनुसार यो ऐतिहासिक चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ।
‘स्पष्ट बहुमतका कारण गत वर्षको गम्भीर अशान्तिपछि देखिन सक्ने लामो गठबन्धन वार्ताको जोखिम टरेको छ। यसले विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनलाई रोक्ने सम्भावना बढाएको छ। यदि नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखाउन सकेमा समयसँगै लगानीकर्ताहरूको मनोबल समेत बढ्नेछ।’ फिचले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ।
रास्वपाको यो विशाल जितले ‘शक्ति बाँडफाँड’ मा आधारित पुरानो शैलीको राजनीतिबाट बाहिर निस्कन मतदाताले दिएको स्पष्ट जनादेशलाई झल्काउने फिचको विश्लेषण छ। निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रमाणीकरणपछि बन्ने एकल पार्टीको बहुमतको सरकारले राजनीतिक संक्रमणलाई छोटो बनाउने र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा बदल्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्त्वाकांक्षी’ संज्ञा दिँदै सन् २०२७ जुलाईसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने आफ्नो प्रक्षेपणलाई अहिलेकै लागि कायमै राखेको छ।
रास्वपाको घोषणापत्रले उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी घटाउन आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, र पूर्वाधार, कृषि, डिजिटल तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको फिचले उल्लेख गरेको छ।
क्रेडिट रेटिङ र सुधारका चुनौती
नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपाललाई ‘बीबी माइनस’ (BB-) क्रेडिट रेटिङ दिएको थियो। सुशासनमा सुधार र निजी तथा वैदेशिक लगानी अनुकूल वातावरण बनेमा नेपालको साख (Credit Profile) अझ सुधार हुन सक्ने फिचले बताएको छ।
यद्यपि, कार्यान्वयनको क्षमतालाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरिएको छ। अन्य समान देशहरूको तुलनामा नेपालको सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर कमजोर रहेकाले सुधारका कार्यहरू सोचेअनुरूप अघि नबढ्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। लगानीकर्ताहरूले नयाँ सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र व्यापारिक वातावरणमा हुने वास्तविक सुधारलाई नजिकबाट नियाल्ने फिचको ठहर छ।
प्रतिकृया