राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अन्तर्गत मुद्रा तथा पूँजीबजार विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। लगानीकर्ता सुवास चन्द्र ढुंगाना नेतृत्वको टोलीले पूँजीबजार सुधार, संस्थागत लगानी विस्तार, ब्याजदर स्थिरता तथा वित्तीय प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा एकीकृत गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुझाव बुझाएको हो।
विभागले सेयर धितो कर्जामा कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार फरक Loan-to-Value (LTV) अनुपात निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा तय गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजीबजारमा सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ, जसले बजारमा दीर्घकालीन लगानी प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागले Central KYC प्रणाली लागू गरी लगानी प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउनुपर्ने तथा बैंक, मेरो सेयर र ब्रोकर प्रणालीबीच पूर्ण डिजिटल एकीकरण आवश्यक रहेको बताएको छ।
ब्याजदर स्थिरताका लागि Interest Rate Corridor प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र ब्याजदरलाई अनुमानयोग्य बनाउन वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसैगरी, सक्षम ब्रोकरहरूलाई छोटो अवधिका ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिने, मार्जिन ट्रेडिङ तथा मार्जिन रिसिभेबल्सलाई धितोका रूपमा स्वीकार गरी अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा खारेज गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तार सहज बनाउन आवश्यकताअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिकृया