प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै रिमालले अदालतको फैसलाले १९ हजार ७३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले विद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास परियोजनाहरू अघि बढाएको अवस्थामा अदालतको यस्तो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई चुनौती दिनसक्ने रिमालको भनाइ छ।
रिमालका अनुसार, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको तथ्यांकले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ वटा विद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखाएको छ। उनले भने, “हामीले नवीकरणीय ऊर्जा विकास र विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतासाथ विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखेका छौं। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ परियोजनाबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोक्ने सम्भावना छ। यस्तो निर्णय राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने होइन र?”
प्रतिकृया