सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लागू गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै पाँच प्रमुख प्रावधान हटाएको छ। अब खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी फाराम, बैनाबट्टाको कागजमा बैंक कारोबारको विवरण, राजस्व खातामा अनिवार्य जम्मा तथा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जस्ता प्रावधान आवश्यक पर्ने छैनन्।
यी नियमहरू व्यवसायीहरूको विरोध र दोहोरो प्रक्रिया भएको गुनासोपछि हटाइएका हुन्। यद्यपि, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भने बैंक वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ।
यो संशोधन एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारद्वारा तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुसार गरिएको हो।
प्रतिकृया