नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न नौवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०८३ असार १७ गतेको निर्णय अनुसार यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।
कालो सूचीमा पर्नेहरूमा ओमबुद्ध कन्स्ट्रक्सनलाई सबैभन्दा बढी ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अन्य कम्पनीहरूलाई १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मको अवधि तोकिएको छ। यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
थप सुचनामा:
Scroll/Buttons to Zoom • Drag to Slide