धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर खारेज गर्न दिएको निर्देशनप्रति धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन्। जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख–अध्यक्ष र उपप्रमुख–उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्देशनलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा ठहर गर्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले संविधानको धारा २३३(१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सांसद तामाङद्वारा जारी निर्देशन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत चैत ३ गते पालिकाहरूमा पठाइएको पत्रलाई संविधान र कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरिएको छ।
यसैबीच, संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास र समन्वय कायम राख्दै अघि बढ्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
यसअघि सांसद तामाङले ढुवानीका लागि सडक प्रयोग गरेको आधारमा कर असुल्नु उचित नभएको भन्दै मलेखुदेखि ताल्तीसम्म चल्ने सवारीसाधनबाट शुल्क नलिन निर्देशन दिएकी थिइन्। साथै, कसैले कर उठाएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।
![सेयर बजारका लागि कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/maxresdefault-1-150x150.jpg)
प्रतिकृया