सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई सुल्झाउन उद्योगीहरूबाट १५ दिनभित्र टीओडी मिटर (समय-अनुसारको मिटर)का आधारमा बक्यौता असुल्ने निर्णय गरेको छ।
यस विवादको समाधानको लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन सोमबार(आज) दिउँसो १२ बजेभित्र जोड्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद २०७५ सालदेखि उद्योगीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विवादको विषय बनेको हो। विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ)को बेला २४ घण्टासम्म निर्बाध बिजुलीको सुविधा पाएका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले थप ६५% प्रिमियम शुल्क तोकेको थियो। यस प्रिमियमको आधारमा, प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पुरानो बिलको बक्यौता तिर्न दबाब दिँदै आएको छ भने उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरणका आधारमा मात्र महसुल तिर्ने अडान राखेका छन्।
यसबीचमा, विद्युत् नियमन आयोगले पनि प्राधिकरणलाई प्रमाणको आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन निर्देशन दिँदै आएपछि यो विवाद झनै बल्झिएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले यस विवादलाई सुल्झाउन उद्योगीहरूसँग आपसी सहमति कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।
प्रतिकृया