सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलहरूको अध्ययन र पुनः गणना गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एकजना पूर्वकर्मचारी र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि छन्।
समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा पुराना बिलहरूलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्नेछ। बिलमा त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।
प्रतिकृया